पीएम मोदी की मां वाली वीडियो हटाएं: पटना हाई कोर्ट का बिहार कांग्रेस को निर्देश
Share on

पटना। पटना हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां वाली AI जनरेटेड वीडियो को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश बिहार कांग्रेस को दिय है। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए कहा है कि निजता और सम्मान का अधिकार व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर चल रहे वीडियो को तत्काल हटाने का निर्देश दिया है।

Also Read – इंस्टाग्राम के ज़रिए युवती से फ्रेंडशिप: 26 लाख कैश समेत करोड़ रुपए से अधिक की ठगी

मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने मेटा प्लेटफॉर्म्स, गूगल इंडिया यूट्यूब और एक्स ट्विटर इंडिया जो इस याचिका में प्रमुख पक्षकार बनाए गए हैं, डिवीजन बेंच ने निर्देशित किया है कि कोर्ट द्वारा पारित किए जाने वाले अगले आदेश तक वीडियो क्लिपिंग को प्रसारित ना करे। याचिकाकर्ता विवेकानंद सिंह द्वारा दायर याचिका पर डिवीजन बेंच में सुनवाई चल रही है। याचिकाकर्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल हो रहे वीडियो को हटाने की मांग की है।

Also Read – रिटायर्ड आईएएस आलोक शुक्ला के घर ED की रेड: छग के 10 जिलों में चल रही छापेमारी


मामले की सुनवाई करते हुए डिवीजन बेंच ने केंद्र सरकार, बिहार राज्य सरकार, प्रदेश कांग्रेस कमेटी बिहार, भारत निर्वाचन आयोग और राहुल गांधी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल हो रहे वीडियाे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नींद में सपना आते दिखाया है। सपने में उनकी मां उनकी नीतियों के लिए नाराजगी जताते दिखाई दे रही हैं। याचिकाकर्ता ने एआई जनरेटेड वायरल हो रहे वीडियो को घृणित, अरुचिकर और अपमानजनक बताते हुए कहा, यह प्रधानमंत्री की दिवंगत मां की गरिमा का हनन है।


Share on

Related Posts

CG High Court News: बगैर मान्यता, स्कूलों ने एडमिशन के लिए जारी किया विज्ञापन: नाराज हाई कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव से शपथ पत्र के साथ मांगा जवाब।

Share on

Share onCG High Court News: बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में गजब हो रहा है। बिना मान्यता वाले स्कूल प्रबंधन द्वारा स्कूलों में एडमिशन के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा है। हाई


Share on
Read More

CG Transfer News: छत्तीसगढ़ बलरामपुर जिले में राजस्व विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। 58 पटवारियों का एक साथ तबादला आदेश जारी किया है।

Share on

Share onCG Transfer News: बलरामपुर। जिले में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने और राजस्व विभाग में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए एक


Share on
Read More

बड़ी खबर

Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सरकारी कर्मचारी को बिना विभागीय जांच के सेवा से बर्खास्त नहीं किया जा सकता। बर्खास्तगी से पहले विभागीय जांच का आदेश जारी करना और संबंधित कर्मचारी को अपना पक्ष का पर्याप्त अवसर देना होगा।

Read More »

About Civil India

© 2025 Civil India. All Rights Reserved. Unauthorized copying or reproduction is strictly prohibited

error: Content is protected by civil India news, Civil India has all rights to take legal actions !!