सरगुजा। सूचना के अधिकार RTI ने बड़ा राज खोला है। लोकसभा चुनाव के दौरान जब छत्तीसगढ़ में आदर्श आचार संहिता प्रभावी थी तब अंबिकापुर के तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी डीईओ ने गजब कर दिया। आचार संहिता के दौरान स्कूलों के लिए फर्नीचर की खरीदी कर डाली। एक और फर्जीवाड़ा ये कि जैम पोर्टल से खरीदी के बजाय सीएसआईडीसी से खरीदी कर ली। आरटीआई से मिली जानकारी कम चौंकाने वाली नहीं है। फर्नीचर खरीदी में बड़े पैमाने पर हुए घोटाले की शिकायत प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश महासचिव परवेज आलम गांधी ने कमिश्नर सरगुजा संभाग से की गई है।

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कमिश्नर सरगुजा संभाग को की गई शिकायत में लिखा है कि आदर्श आधार संहिता, 2024 (लोक सभा निर्वाचन 2024) लागू रहते हुए पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी अंबिकापुर अशोक सिन्हा के द्वारा तकरीबन 5 करोड़ की कूटरचित खरीदी करने एवं बिना सामग्री क्रय किये फर्जी बिल एवं भुगतान की गई है। शिकायतकर्ता ने इस पूरे मामले की जांच कराने और दोषी अधिकारी व अन्य लोगों केखिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

RTI में मिली जानकारी में यह सब

• 23 मई 2024 को तकरीबन 5 करोड़ से अधिक की फर्नीचर का फर्जी खरीदी किया गया है। जबकि इस अवधि में आदर्श आचार संहिता लागू थी। नियमानुसार आदर्श आचार संहिता लागू रहने के दौरान किसी भी प्रकार की खरीदी पर प्रतिबंध लगा रहता है। यह भी जानकारी मिली है कि यह खरीदी पूर्णतः फर्जी है। स्कूलों में फर्नीचर की आपूर्ति भी नहीं की गई है। सूचना के अधिकार में केवल 85 से 70 लाख की खरीदी की जानकारी दी गई है। आपूर्ति आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि एक ही फर्म से फर्नीचर की खरीदी की गई है।
• विज्ञान प्रायोगिक सामग्री क्रय करने के लिए 3920000.00 रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति मिला था। इस सामग्री का क्रय भी 23 मई 2024 को किया गया है। सामग्री क्रय करने के समय आदर्श आचार संहिता लागू था। नियमतः सामग्री का क्रय एवं आपूर्ति नहीं किया जाना चाहिए था। पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा बिना सामग्री प्राप्त किये कूटरचित बिल लेकर वृहद पैमाने पर भ्रष्टाचार करते हुए करोड़ो रुपयों की हेराफेरी किया गया है।
• निःशुल्क सरस्वती सायकल योजनान्तर्गत रु0 2 करोड़ 35 लाख 87 हजार 710 रुपये से अधिक 5588 नग साइकिल का क्रय 23.मई .2024 की तिथि पर किया गया है। इस अवधि में आदर्श आचार संहिता लागू था।
• छत्तीसगढ़ शासन का सभी विभागों को जैम पोर्टल के माध्यम से खरीदी का निर्देश जारी किया गया था। इसके विपरीत सीएसआईडीसी CSIDC के माध्यम से खरीदी की गई। इससे साफ पता चलता है कि फर्नीचर खरीदी में बड़े पैमाने पर गड़बडी की गई है।