दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है, सरकारी कर्मचारी को बिना विभागीय जांच के सेवा से बर्खास्त नहीं किया जा सकता। बर्खास्तगी से पहले विभागीय […]
Supreme Court News: 27% OBC आरक्षण पर हाई कोर्ट तीन महीने में दे फैसला
Supreme Court News: नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश […]
कांट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, पढ़िए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा है।
दिल्ली। कांट्रैक्ट कर्मचारियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम और दूरगामी फैसला सुनाया है। लंबे समय से स्वीकृत पदों पर सेवाएं दे रहे कर्मचारियों के पक्ष में स्पष्ट रुख […]
हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। पुलिस की इस तरह की थ्योरी टिकाऊ नहीं।
दिल्ली। हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की जांच पर सवालिया निशान उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि मृतक के साथ आरोपी को […]
ज्यूडिशियल अफसर का आदेश बेईमानी या अन्यान्य कारणों से पारित किया गया है तो अनुशासनात्मक कार्रवाई से इंकार क्यों किया जाना चाहिए।
दिल्ली। मध्य प्रदेश के एक ज्यूडिशियल अफसर की निलंबन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सवाल खड़ा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा […]
पांच साल की नौकरी के बाद त्यागपत्र या VRS लेने वाला कर्मचारी ग्रेज्युटी का हकदार
दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों के हित में एक अहम और राहत देने वाला फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई कर्मचारी कम से कम पाँच वर्ष […]
ड्यूटी पर लगाए गए सरकारी कर्मचारी को करना होगा काम, यह वैधानिक बाध्यता है।
दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) कार्य में लगे कर्मचारियों की जिम्मेदारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण और दूरगामी फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट […]
देशभर के हाई कोर्ट व फैमिली कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का आदेश: तलाक की डिक्री पारित करने से पहले पति-पत्नी के अलग रहने के असली कारणों का पता लगाना जरुरी
दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट को निर्देश जारी किया है कि तलाक की डिक्री पारित करने से पहले पति-पत्नी के अलग रहने के वास्तविक […]
देशभर के स्पेशल और जिला कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, पीड़ित मुआवजा भुगतान के संबंध में जारी करें विशिष्ट आदेश
दिल्ली। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा दुष्कर्म पीड़िताओं के अलावा एसटी,एसटी अत्याचार निवारण एक्ट व अन्य मामलों में पीड़ितों को मुआवजा देने का प्रावधान किया है। ट्रायल कोर्ट व जिला […]
जिला जज सीधी भर्ती के लिए बिना बाधा सात साल की प्रैक्टिस अनिवार्य, सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की पीठ का फैसला
नई दिल्ली। जिला जज DJ सीधी भर्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की पीठ ने सात साल की लगातार प्रैक्टिस को अनिवार्य कर दिया है। पीठ का साफ […]
लापता बच्चों की खोजबीन के लिए बने पोर्टल में नोडल अफसरों के नाम गायब: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को देशभर के नोडल अफसरों की जानकारी उपलब्ध कराने दिया निर्देश
दिल्ली। देश के अलग-अलग हिस्से से गुमशुदा बच्चों की खोजबीन के लिए केंद्र सरकार ने मिशन वात्सल्य पोर्टल बनाया है। इसमें देशभर के राज्यों के नोडल अधिकारियों के नाम, मोबाइल […]
मुख्य सूचना आयुक्त व आयुक्त के मामले में दायर याचिका पर बिलासपुर हाई कोर्ट को चार सप्ताह के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया है।
दिल्ली। छत्तीसगढ़ में मुख्य सूचना आयुक्त व आयुक्त की चयन प्रक्रिया अदालती झंझटों में फंसा हुआ है। याचिकाओं पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने चयन प्रक्रिया पर रोक लगा […]
पूर्व चेयरमैन टामन सिंह के बेटे,बहू सहित चार को मिली सुप्रीम कोर्ट से जमानत
दिल्ली। छत्तीसगढ़ के चर्चित पीएससी घोटाले में आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला देते हुए सीजीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी के बेटे साहिल सोनवानी, भतीजे नितेश सोनवानी को […]