CG News: रायपुर। लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने आदेश जारी कर प्रदेश के सभी संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को 23 जून 2026 को आयोजित होने वाली स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव की समीक्षा बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। डीपीआई ने स्पष्ट कर दिया है कि बैठक में किसी भी अधिकारी का प्रतिनिधि मान्य नहीं होगा और संबंधित अधिकारियों को स्वयं उपस्थित होना होगा।
मंत्री गजेंद्र यादव की अध्यक्षता में यह समीक्षा बैठक 23 जून 2026 को दोपहर 3 बजे मंत्रालय स्थित महानदी भवन के पंचम तल के सभाकक्ष में आयोजित होगी। बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति, स्कूलों की स्थिति और हाल ही में लागू किए गए आदेशों की समीक्षा की जाएगी।
VSK ऐप और बायोमैट्रिक अटेंडेंस रहेगा मुख्य मुद्दा
बैठक के एजेंडे में सबसे अहम विषय शिक्षकों और कर्मचारियों की ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था को रखा गया है। हाल ही में VSK ऐप के जरिए शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस अनिवार्य किए जाने के बाद प्रदेशभर में तकनीकी समस्याएं सामने आई थीं। पहले ही दिन सर्वर और लोकेशन संबंधी शिकायतों के चलते शिक्षक संगठनों ने नाराजगी जताई थी।
अब मंत्री की समीक्षा बैठक में VSK ऐप के माध्यम से शिक्षकों की शत-प्रतिशत उपस्थिति और जेडी, डीईओ एवं बीईओ कार्यालयों में बायोमैट्रिक अटेंडेंस की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की जाएगी।
युक्तियुक्तकरण के बाद जॉइनिंग नहीं करने वाले शिक्षकों पर होगी चर्चा
बैठक में युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के बाद नई पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले शिक्षकों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठेगा। एजेंडे में स्पष्ट रूप से ऐसे शिक्षकों के खिलाफ शास्ति (दंडात्मक कार्रवाई) निर्धारित करने का विषय शामिल किया गया है। शिक्षा विभाग इस मामले में कड़ा रुख अपनाने की तैयारी में दिखाई दे रहा है।
बोर्ड परीक्षा परिणाम और उत्कृष्ट विद्यालयों की भी होगी समीक्षा
बैठक में कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणामों की समीक्षा कर आगामी शैक्षणिक सत्र की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया और व्यवस्थाओं की भी समीक्षा होगी।
स्कूलों की मूलभूत सुविधाओं पर भी फोकस
मंत्री की बैठक में निम्न बिंदुओं पर भी विस्तार से चर्चा होगी—
- विद्यालयों की साफ-सफाई एवं मरम्मत कार्य
- पाठ्यपुस्तक वितरण
- गणवेश वितरण
- साइकिल वितरण
- भवन विहीन विद्यालयों की स्थिति
- विद्युत विहीन स्कूलों की जानकारी
- शौचालय विहीन विद्यालयों की समीक्षा
- निर्माण कार्यों की प्रगति रिपोर्ट
लंबित पेंशन और पदोन्नति मामलों की भी समीक्षा
डीपीआई द्वारा जारी एजेंडे के अनुसार लंबित पेंशन प्रकरणों के निराकरण, जिला एवं संभाग स्तर पर पदोन्नति की स्थिति, e-HRMS पोर्टल में कर्मचारियों की प्रविष्टियों के अद्यतनकरण और CCMS पोर्टल में नियमित एंट्री की भी समीक्षा की जाएगी।
पीएम पोषण योजना और स्कूल प्रबंधन समितियों पर भी चर्चा
बैठक में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत केंद्रीकृत किचन व्यवस्था, स्कूल प्रबंधन समितियों के गठन और यू-डाइस पोर्टल में विद्यार्थियों के प्रोग्रेशन एंट्री की स्थिति पर भी चर्चा होगी।
डीपीआई की दोटूक हिदायत
डीपीआई ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि समीक्षा बैठक में संबंधित अधिकारी स्वयं उपस्थित होंगे। किसी भी प्रकार का प्रतिनिधि स्वीकार नहीं किया जाएगा। विभागीय योजनाओं और आदेशों के क्रियान्वयन की समीक्षा सीधे मंत्री स्तर पर होने के कारण बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
